सैटेलाइट इमेजरी और GIS तकनीक आधारित इस पोर्टल के माध्यम से जनवरी 2023 के बाद हुए सभी निर्माण कार्यों पर नजर रखी जाएगी। पोर्टल में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) विभाग के स्वीकृत ले-आउट भी एकीकृत किए गए हैं, जिससे स्वीकृत और अवैध कॉलोनियों की पहचान आसानी से की जा सकेगी।
इस तकनीक की मदद से नगर निगम अधिकारियों को बिना अनुमति किए गए निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन की तत्काल जानकारी मिलेगी, जिससे समय रहते कार्रवाई संभव हो सकेगी।
वहीं, आम नागरिक भी किसी संपत्ति को खरीदने से पहले इस पोर्टल पर संबंधित कॉलोनी की वैधता की जांच कर सकेंगे। इससे अवैध कॉलोनियों में निवेश और संपत्ति से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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