मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने प्रशासन को दिए जाँच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश Wet land authority ordered for Investigation

 मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने प्रशासन को दिए जाँच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश 

तालाब केवल जलस्रोत नहीं होते, बल्कि एक शहर की सांस होते हैं। लेकिन जब इन्हीं तालाबों पर अवैध कब्जा, रिसॉर्ट निर्माण और गहरीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार होने लगे, तो सवाल उठते हैं। और जब मीडिया सवाल उठाती है, तो जवाब देने पड़ते हैं। एनकाउंटर न्यूज़ मध्यप्रदेश की रिपोर्ट और शिकायत ने वही किया, सवाल उठाए, और अब प्रशासन जवाब दे रहा है। मध्य प्रदेश वेटलैंड प्राधिकरण ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है।

                                                   22-05-25  भोपाल।  जब एक आम नागरिक आवाज़ उठाता है, और मीडिया उसे मंच देती है, तब बदलाव होता है। इंदौर के तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण और भ्रष्टाचार को लेकर जो रिपोर्ट एनकाउंटर न्यूज़ ने जनता के सामने रखी, अब उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ समय पहले शिकायतकर्ता राजकुमार अग्निहोत्री एवं सुदेश गुप्ता ने "मध्यप्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण",भोपाल  को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा गया था। 

                                          

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शिकायत में इंदौर के तीन प्रमुख जलस्रोतों, झालरिया तालाब (कनाडिया), तलावली चांदा तालाब, और भौरासा तालाब पर हो रहे अतिक्रमण, अवैध निर्माण और जलाशयों को पाटने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया था कि झालरिया तालाब की भूमि पर अवैध धर्मशाला और अन्य निजी कब्जे किए जा चुके हैं। 

तलावली चांदा तालाब में रिसॉर्ट के रूप में अतिक्रमण कर उसका मूल स्वरूप बदला जा रहा है। भौरासा तालाब में अवैध पिचिंग, चैनल को बंद करने और गहरीकरण के नाम पर तालाब खत्म करने का खेल चल रहा है। इन गंभीर मामलों को उठाते हुए एनकाउंटर न्यूज़ ने रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आया। 

अब, वेटलैंड प्राधिकरण ने दिनांक 19 मई 2025 को पत्र क्रमांक 552/एपको/2025 के तहत कलेक्टर इंदौर, निगम आयुक्त और वेटलैंड संरक्षण समिति के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिए हैं। इस नोटिस में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वेटलैंड नियम 2017 की धारा 4 का हवाला दिया गया है, जिसमें 2.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले वेटलैंड्स पर प्रतिबंधित गतिविधियों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

                                                 

साथ ही, 8 मार्च 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम का पालन कर तत्काल प्रभाव से वास्तु स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट।

                

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