मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक , 3867 करोड़ की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति Cabinet meeting held at Indore Rajwada

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक, 3867 करोड़ की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति 

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के 300 वें जयंती वर्ष पर उनके आदर्शो और मूल्यों को समर्पित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक इंदौर में राजबाड़ा के दरबार हॉल में हुई। मंत्रि-परिषद ने 3 हजार 867 करोड़ रूपये की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यकम योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जायेगे। 

3 हजार 867 करोड़ रूपये की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति

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लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यकम योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति

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मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम- 2025 की स्वीकृति

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आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए 2195 करोड़ रूपये से अधिक की पुनरीक्षित स्वीकृति

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प्रदेश के 04 औद्योगिक क्षेत्र में 249 करोड़ 66 लाख रूपये की लागत से वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति

                                                    20-05-2025 , इंदौर।  मंत्री-परिषद ने “मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025“ को स्वीकृत करने का निर्णय लिया हैं। अधिनियम-2025 लागू होने के बाद “महानगर योजना समिति“ एवं “महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण“ का गठन किया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में “इंदौर-उज्जैन-देवास-धार“ एवं “भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा के लिए महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महानगर योजना समिति एवं “महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण“ गठित करने के लिए घोषणा की गई थी। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा “महानगर क्षेत्र“ के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार कर महानगर योजना समिति से विकास योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की विकास योजना को अनुमोदन प्रदान करने के बाद विकास योजना का क्रियान्वयन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 

                                            

महानगर क्षेत्र की विकास योजना में ऐसे क्षेत्र की भौगोलिक आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विकास हो सकेगा, जिससे कि रोजगार एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। 

मंत्री-परिषद ने मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष-2028-29 तक निरंतरता की स्वीकृति दी। इसमें आगामी 4 वित्तीय वर्षों के लिए राज्यांश राशि 167 करोड़ 74 लाख रूपये और निकाय अंशदान राशि 59 करोड़ 31 लाख रूपये, कुल राशि 227 करोड़ 5 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है। 

मंत्री -परिषद ने प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने, बेहतर वातावरण प्रदान करने और महिलाओं के कामकाजी जीवन को आसान बनाने के लिए प्रदेश के 04 औद्योगिक क्षेत्र में 249 करोड़ 66 लाख रूपये की लागत से वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति दी है। 

विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन, पीथमपुर सेक्टर-1 एवं 2 जिला धार, मालनपुर घिरौंगी (भिंड) एवं मंडीदीप (रायसेन) में कामकाजी महिला छात्रावासों अन्तर्गत कुल 26 हॉस्टलों और भवनों का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक में 222 बेड की क्षमता होगी। 

मंत्री-परिषद ने ’ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु सूचकांक में छूट प्रदाय किये जाने और आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक“ के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत राशि 2195 करोड़ 54 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदाय की है। महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय परिसर इंदौर और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के उन्नयन के लिए 1095 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।  

मंत्री परिषद की इंदौर के राजबाड़ा में बैठक संपन्न , मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक , 3867 करोड़ की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति , “अद्वैत लोक“ के निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति  

इंदौर से एनकाउन्टर न्यूज़ की रिपोर्ट।